(Tuesday, 16 July, 2019)
 | News

प्रदेश नं ५ को आर्थिक सामाजिक विकासको स्थिति पत्र 

पृष्ठभुमि

ऐतिहासिक संविधानसभावाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना बनाएको छ । साथै, सातवटा प्रदेश भएको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधान बमोजिम बर्दघाट पश्चिमको नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, दाङ्ग, बाँके र बर्दिया गरी १२ जिल्लाहरु समावेश भएको प्रदेश नं ५ बनेको छ । तराईमा ६ र पहाडमा ६ गरी १२ जिल्ला रहेका छन् । पहाडी भेकमा रहेको रुकुम(पूर्व) हिमाली जिल्ला समेत हो । जहाँ पुथा र सिस्ने जस्ता हिमालहरु अवस्थित रहेका छन् ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि हामी संविधान कार्यान्वयनसंगै संघीय शासन प्रणाली व्यवहारमै लागू गर्ने चरणमा आई पुगेका छौं । २०७४ मंसिर महिनामा सम्पन्न भएको प्रदेश सभाको चुनाब सम्पन्न भई प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठन भएको छ । बर्तमान संविधानले जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक हक अधिकारहरूको प्रत्याभूति एवं सबै खाले विभेद, असमानता, वञ्चितीकरण र शोषणको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी बाटोमा अगाडि बढ्न स्पष्ट दिशाबोध गरेको छ । स्थानीय तह र संघबीच महत्वपूर्ण कडिका रुपमा रहेको प्रदेशको भूमिकाले स्थानीय तहदेखि नै प्रादेशिक सम्पन्नता र सिंगो मुलुकको समृद्धिमा निर्णायक भुमिका हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पछि दोश्रो संविधान सभा व्यवस्थापकिय संसदमा रुपान्तरण भएको थियो । उक्त संसदबाट संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण भइसकेको हुनु पर्दथ्यो । उक्त व्यवस्थापिका संसदलाई प्रदेश सभाको अधिकार समेत रहेको थियो । तर उक्त व्यवस्थापिका संसदले प्रदेशसभाका लागि कानुन बनाउने जिम्मेवारी नै ग्रहण गर्न सकेन । कानुन र आवश्यक संरचनागत प्रवन्धको अभावमा प्रदेश सरकारको संचालनमा कठिनाई भइरहेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकार गठन हुँदा सम्म पनि कर्मचारी समायोजना र जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइ नसक्दा प्रदेश सरकारले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न पाइरहेको छैन । अर्कोतर्फ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउन ढिला भइरहेकोले प्रदेशले राजस्वका दर लगायत बजेट तर्जुमाको लागि गर्नुपर्ने आधारभूत कार्यहरु गर्न सकिरहेको छैन । 

तापनि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा समक्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित गरिसकेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा प्रदेशको समग्र र सन्तुलित विकासको लागि प्रदेश सरकारले बजेट र योजना निर्माण कार्य शुरु गरेको छ । यसको लागि यस प्रदेशको वास्तविक आर्थिक सामाजिक विकासको स्थिति विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । हामीले प्राप्त गरेको प्रदेशको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिक र सबै सरोकारवालाहरुलाई जानकारी हुनु आवश्यक छ । योजना र बजेट निर्माणमा समेत यसले महत्वपूर्ण आधारको रुपमा काम गर्ने छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, नेपालको मानव विकास प्रतिवेदन २०१४, संघीय मन्त्रालय तथा विभिन्न विभागहरु प्रकाशित गरेका विभिन्न क्षेत्रका जिल्लागत तथ्याङ्कहरु समेटिएका प्रतिवेदनहरुबाट तथ्याङ्कहरु संकलन गरिएको छ । नयाँ प्रादेशिक संरचना अनुसार खासगरी पूर्वी रुकुम र नवलपरासी (बर्दघाट पश्चिम) जिल्लाका  धेरै तथ्याङ्कहरु  उपलब्ध हुन नसक्दा पुरानो जिल्लाको तथ्याङ्कको आधारमा अनुमान गरिएको छ । यस प्रदेशको हालको आर्थिक सामाजिक स्थितिको अतिरिक्त यस प्रदेशका भविष्यका सम्भावना र चुनौतिहरु केलाउने प्रयास पनि यस स्थति पत्रमा गरिएको छ । 

भूगोल र प्रशासनिक विभाजन

यस प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कुल १०९ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । ती स्थानीय तहका ९८३ वटा वडाहरु रहेका छन् । स्थानीय तहको संख्याको हिसाबले यो प्रदेश चौथौ स्थानमा रहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशको क्षेत्रफल १७,८१० वर्ग कि.मी रहेको छ जस अनुसार यो प्रदेश छैठौ स्थानमा रहेको छ । यस प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । 

यो प्रदेश ६ वटा पहाडी र ६ वटा तराईको जिल्लाहरु मिलेर बनेको छ । करीब ५४ प्रतिशत भूभाग तराई क्षेत्रमा पर्दछ । पूर्वमा प्रदेश नं ४, उतरमा प्रदेश नं ४ र ६, पश्चिममा प्रदेश नं ७ संग सीमाना जोडिएको छ भने दक्षिणमा भारतसंग सीमाना जोडिएको छ । भैरहवा र नेपालगञ्ज गरी दुई वटा प्रमुख भंसार नाका यस प्रदेशमा रहेका छन् । पूर्वमा त्रिवेणीधाम देखि पश्चिममा राजापूरसम्म र उतरमा सिस्ने पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चवारसम्म यो प्रदेश फैलिएको छ । समथर जमिनदेखि सात हजार मीटरसम्म उचाई भएको हिमालसम्म यो प्रदेशमा रहेका छन् । तराई, पहाड र हिमालको समिश्रण यो प्रदेशमा रहेको छ । यो प्रदेशमा एशियाकै ठूलो र सुन्दर उपत्यका दाङ्ग र शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी रहेको छ । गौतम बुद्धसंग जोडिएका तिलौराकोट, कुदान, देवदह र रामग्राम यही प्रदेशमा रहेका छन् । पाल्पाको माडी, अर्गली, रामपुर, प्यूठानको विजुवार जस्ता खेतीयोग्य फाँटहरु पनि रहेका छन् । यस प्रदेशमा विभिन्न ठाँउमा तालतलैयाहरु रहेका छन् । अर्कोतर्फ झण्डै ९५ वटा जातजातिहरु बसोवास गरेको सुन्दर फुलबारीको रुपमा पनि यो प्रदेश रहेको छ । 

आर्थिक सामाजिक विकासको स्थिति

जनसाँख्यिक स्थिति¬ ःसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको  विवरण अनुसार यो प्रदेशकोे कुल जनसंख्या ४४ लाख ५८ हजार २५३ रहेको छ । ती मध्ये ४७.५७ प्रतिशत पुरुष र ५२.४३ प्रतिशत महिला रहेका छन् । यो देशको कुल जनसंख्याको करिव १७.५ प्रतिशत हो र चौथो धेरै जनसंख्या भएको प्रदेशमा पर्दछ । यस प्रदेशको जनसंख्याको सवभन्दा धेरै अर्थात १९.६ प्रतिशत रुपन्देहीमा र तत्पश्चात १२.८ प्रतिशत कपिलवस्तुमा बसोबास गर्दछन् । यस प्रदेशको कुल जनसंख्याको १२.३ प्रतिशत मानिस दाङ्ग र १०.९ प्रतिशत बाँकेमा बसोबास गर्दछन् । सबैभन्दा कम १.२ प्रतिशत जनसंख्या रुकुम (पूर्वी भाग) मा बसोवास गदर्छन । २०६८ को जनगणना अनुसार यस प्रदेशमा कुल ८८५,२०३ घरपरिवार रहेका छन् र घरपरिवारको औसत आकार ५.०८ जना रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत भन्दा बढी हो । कपिलवस्तुको घरपरिवारको औसत आकार सवभन्दा बढी ६.२६ रहेको छ । यस प्रदेशको लैंगिक अनुपात ९१ रहेको छ जुन नेपालको समग्र ९४ भन्दा कम हो । प्रदेश नं ४ पछि दोस्रो सबभन्दा कम लैंगिक अनुपात यो प्रदेशमा रहेको छ । 

यस प्रदेशको औसत जनघनत्व २५० जना प्रति वर्ग कि.मी रहेको छ जुन नेपालको औसत जनघनत्व १८० जना प्रति वर्ग कि.मी. भन्दा बढी हो । यो प्रदेश जनघनत्वको हिसाबले तेस्रो बढी जनघनत्व भएको प्रदेशको रुपमा पर्दछ । यस प्रदेशका जिल्लाहरुमध्ये जनघनत्वको हिसाबले सबैभन्दा बढी रुपन्देही जिल्लामा प्रति वर्ग कि.मीमा ६७४ जना मानिस बसोबास गरेका छन् भने सबभन्दा कम रुकुममा ४६ जना रहेका छन् । रुपन्देहीपछि बढी जनघनत्व हुने जिल्लाहरुमा क्रमशः नवलपरासी (५०६), बर्दिया (३८३), कपिलबस्तु (३४५) र बाँके (२५८) हुन् । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्ग, बाँके, बर्दियामा बसाईसराईको चाप रहेको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीको जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो रहेको छ भने बसाइसराईका कारण रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्ग र बर्दियाको जनसंख्या वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ( १.३५ प्रतिशत ) भन्दा बढी छ । 

आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्या ः नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ का अनुसार देशको कुल जनसँख्याको ४०.० प्रतिशत आर्थिक रुपले सक्रिय रहेकोमा यो प्रदेशमा यस्तो प्रतिशत ४१ प्रतिशत जति रहेको छ  । अर्घाखाँची जिल्लामा सबैभन्दा बढी ५१.७ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रुपले सक्रिय छ भने सबभन्दा कम बाँकेमा ३५ प्रतिशत रहेको छ ।

कुल तथा क्षेत्रगत गार्हस्थ्य उत्पादन ः यस प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०६७।६८  मा रु. २१० अर्व बराबरको गार्हस्थ्य उत्पादन गरेको थियो जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १४.८ प्रतिशत हो । क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा नेपालको कुल कृषि उत्पादनको १८.४ प्रतिशत, माछा उत्पादनको २४.२, खानी तथा उत्खन्नको ११, उत्पादनमुलक उद्योगको १२.३, विजुली, ग्याँस तथा पानीको १६.९, निर्माणको १२.४, थोक तथा खुद्रा व्यापारको १५.२, होटल तथा रेष्टुराँको १४.१, यातायात, भण्डारण र संचारको १०.४, वित्तीय मध्यस्थताको १२.८, रियल स्टेट, रेन्टिङ र विजनेसको १४.४, सार्वजनिक प्रशासन र रक्षाको १०.९, शिक्षा ११.८, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य १५.४ र अन्य सामुदायिक सेवाको ४.१ प्रतिशत योगदान यो प्रदेशको रहेको छ । 

यस प्रदेशको झण्डै २१.६ प्रतिशत उत्पादन रुपन्देही जिल्लाबाट आउने गरेको छ । तत्पश्चात दाङ्गबाट १३.७, कपिलबस्तुबाट १२.५, बाँकेबाट १२.१, र बर्दियाबाट १०.२, नवलपरासीबाट ८.२ र पाल्पाबाट ५.६ प्रतिशत उत्पादन हुने गरेको छ । बाँकि ५ वटा जिल्लाबाट कुल उत्पादनमा ५ प्रतिशत भन्दा कम योगदान हुने गरेको छ । 

यस प्रदेशको कुल उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले ४५.६ प्रतिशत योगदान दिएर सवभन्दा ठूलो आर्थिक क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । त्यसपछिको ठूलो आर्थिक क्षेत्रको रुपमा थोक तथा खुद्रा व्यापार रहेको छ जसले प्रदेशको कुल उत्पादनमा १४.३ प्रतिशत योगदान दिएको छ । तेस्रो ठूलो क्षेत्रको रुपमा रियल स्टेट, रेन्टिङ र विजनेस रहेको छ जसले प्रदेशको कुल उत्पादनमा ८.० प्रतिशतको योगदान दिएको छ । त्यसपछि निर्माण क्षेत्रले ५.८ प्रतिशत र उत्पादनमुलक उद्योगले ५.२ प्रतिशत योगदान मात्र दिएको छ । यी बाहेक अन्य क्षेत्रको योगदान झिनो रहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को कृषि विकास मन्त्रालयको कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा प्रदेश नं ५ धान र तेलहन उत्पादनमा पहिलो नम्बरमा, मकै र आलु उत्पादनमा चौथो नम्बरमा रहेको छ२ । पशुपालनतर्फ भैसीको संख्यामा प्रदेश नं ५ पहिलो स्थान र गाईपालनमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ । दुध र मासु उत्पादनमा तेस्रो स्थानमा र माछा उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यो प्रदेश खाद्यान्न बचत हुने प्रदेशमा पर्दछ तर यस प्रदेशका प्यूठान, बाँके र रोल्पा जिल्ला खाद्यान्न अपुग जिल्लाको रुपमा रहेका छन् । दाङ्ग, बाँके र बर्दियामा केही मात्राका कपास खेती पनि हुने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा १२९ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्यूठानमा कफी उत्पादन हुने गरेको छ । उक्त चार जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा १०४ मेट्रिक टन कफीका दाना उत्पादन भएको थियो । 

कृषि भूमिको प्रयोग र सिचाई ः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कृषि गणना २०६८ अनुसार यस प्रदेशमा ४०४५४१ हेक्टर खेती योग्य जमिन रहेको छ, जुन यस प्रदेशको कुल भूभागको २२.७ प्रतिशत जति हुन आउँछ । यस अनुसार यो प्रदेश नेपालको तेस्रो ठूलो खेती योग्य जमिन भएको प्रदेशको रुपमा रहेको छ । यस प्रदेशमा कृषि कार्यमा संलग्न ३८ लाख २० हजार जति मानिसहरु संलग्न छन् । प्रदेश २ पछि सबभन्दा धेरै मानिसहरु यस प्रदेशमा कृषि कार्यमा संलग्न रहेका छन् ।

जलस्रोत मन्त्रालयको सिचाई विभागको सिचाई तथ्याङ्क सम्बन्धी २००७ को प्रतिवेदनका आधारमा यो प्रदेशको ४९ प्रतिशत खेती गरिएको जग्गामा मात्र सिचाई पुगेको छ  । सिचाई उपलब्धताको हिसाबले सबैभन्दा बढी सिंचित भूमि रुपन्देही ( ८९ प्रतिशत), बर्दियामा (७८.५ प्रतिशत), नवलपरासीमा ( ७३ प्रतिशत), दाङ्गमा ( ६१ प्रतिशत), कपिलवस्तुमा ( ३८ प्रतिशत), बाँकेमा ३७ प्रतिशतमा रहेको छ । यस प्रदेशका अन्य अन्य जिल्लाहरुमा ज्यादै कम क्षेत्रमा सिचाई सुविधा पुगेका छ । 

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कृषि गणना २०६८ अनुसार यस प्रदेशमा ७ हजार कृषि घरपरिवार च्याउखेतीमा, १८ हजार मौरीपालनमा, ६ हजार जति कृषि घरपरिवार माछापालनमा पनि संलग्न छन् । अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा च्याउखेती संलग्न घरपरिवारहरु सबैभन्दा धेरै यस प्रदेशमा छन् भने माछापालनमा दोस्रो स्थानमा रहेको 

छ । 

प्रति व्यक्ति आयः मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ ले उल्लेख गरेको क्रयशक्तिमा आधारित प्रति व्यक्ति आयका अनुसार यस प्रदेशको औसत प्रतिव्यक्ति आय १००७ अमेरिकी डलर जति रहेको छ  जुन राष्ट्रिय औसत ११६० अमेरिकी डलर भन्दा केही कम हो । जिल्लागत रुपमा नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ्ग, बाँके र बर्दियाको प्रति व्यक्ति आय एक हजार डलर भन्दा बढी रहेको छ । सवभन्दा कम रोल्पाको ६४३ डलर र प्यूठानको ६८१ डलर रहेको छ । यस प्रदेशका सबै जिल्लाको प्रति व्यक्ति आय नेपालको राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेको छ । 

सहरीकरणः हाल यस प्रदेशमा ३६ नगरपालिका रहेका छन । यी मध्ये ४ उपमहानगरपालिका (बुटवल, नेपालगञ्ज, तुलसीपुर र घोराही) तथा ३२ नगरपालिका  रहेका छन । यस अनुसार प्रदेशको कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत  नगरमा रहेका छन् । जिल्लागत रुपमा बर्दिया, कपिलबस्तु, दाङ्ग, अर्घाखाँची र रुपन्देहीमा क्रमसः ८०, ७०, ६२.९, ५९ र ५५ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा नगरपालिका भित्र पर्दछन् ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाः  नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७४ मंसिरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ९०० जति शाखाहरु संचालनमा रहेका छन् । यस हिसावले यो प्रदेश समग्रमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । जिल्लागत रुपमा रुपन्देहीमा सवभन्दा बढी वाणिज्य बैंकका ११५ वटा शाखाहरु रहेका छन् भने सवभन्दा कम रोल्पामा ६ वटा रहेका छन् । विकास बैंकको उपस्थिति रोल्पा बाहेक सबै जिल्लामा छ । वित्त कम्पनीहरु भने नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ्ग र बाँकेमा मात्र रहेका छन् । यी तीन किसिमका वित्तीय संस्थाहरुको संचालित शाखाहरुले पु¥याएको वित्तीय सेवालाई हेर्दा रोल्पामा सबभन्दा बढी एक शाखाले ३८७३७ जनसंख्यालाई सेवा पु¥याउनु परेको स्थिति छ । त्यसपछि रुकुममा प्रति शाखा १७०९८ जनसंख्या रहेको छ  । यस प्रदेशका जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम प्रति शाखा जनसंख्या रुपन्देहीमा ५२८७ रहेको छ । यस प्रदेशका १०९ वटा स्थानिय तहहरु मध्ये ६६ वटामा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति रहेको छ । यसरी वित्तीय सेवाको पहुँचमा यस प्रदेशका जिल्लाहरु बीच ठूलो भिन्नता छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य वैंकहरुको शाखा खोल्ने सरकारको नीति अनुसार शाखाहरु खुल्दै जाँदा वित्तीय पहुँचमा सुधार हुने देखिन्छ ।

यस प्रदेशमा लघुवित्तीय सेवा पु¥याउन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ४०० जति शाखाहरु संचालित छन् । यस प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लाहरुमा यस्ता संस्थाहरुको उपस्थिति रहेको छ । यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका ७७ वटा शाखाहरु संचालनमा रहेका छन् भने सबभन्दा कम रुकुममा ७ वटा जति शाखाहरु संचालनमा छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७४ पुषसम्मको तथ्याङ्ग अनुसार यस प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यालय रहेका ७ वटा विकास बैंकहरु ( रुपन्देहीमा ४, बाँकेमा २ र दाङ्गमा १) संचालनमा छन् । वित्त कम्पनी भने एक वटा मात्र संचालनमा रहेको छ । यस बाहेक ६ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पनि यस प्रदेशको रुपन्देही जिल्लामा स्थापना भएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३।७४ को आर्थिक गतिविधि अध्ययन अनुसार प्रदेश नं ५ का जिल्लाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको कर्जा र निक्षेप संकलनको स्थिति हेर्दा नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ्ग, बाँके र बर्दियामा निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा प्रवाह बढी रहेको छ भने पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, कपिलबस्तुमा कर्जा प्रवाह भन्दा निक्षेप संकलन बढी रहेको छ  । समग्रमा यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गरेको निक्षेप भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कर्जा प्रवाहको स्थिति हेर्दा रुपन्देहीमा कुल कर्जाको ५.३ प्रतिशत जति मात्र कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ भने दाङ्गमा कुल कर्जाको ७.१ प्रतिशत जति कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । 

सहकारी क्षेत्र ः सहकारी विभागको २०७४ असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशमा चार हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । यो प्रदेश सहकारी संख्याको हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको छ । सबै भन्दा बढी ७७९ वटा सहकारी संस्थाहरु रुपन्देहीमा र त्यसपछि दाङ्गमा ६२७ वटा छन् । यस प्रदेशमा सवभन्दा कम सहकारी संस्थाहरु रुकुममा छन् । बाँके बाहेक प्रायः सबै जिल्लामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु धेरै संख्यामा संचालनमा  छन् । सबै भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रुपन्देहीमा ३५२ वटा छन् । अर्घाखाँचीमा सबैभन्दा कम ६ वटा बहुृउदेश्यीय सहकारी संस्थाहरु भएपनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु ७३ वटा छन् । प्रायः सबै जिल्लामा कृषि सहकारी संस्थाहरु उल्लेख्य संख्यामा छन् । कपिलबस्तुमा सबैभन्दा बढी ३२९ वटा कृषि सहकारी रहेका छन्, यसपछि दाङ्गमा २८७ वटा छन् । 

प्रदेश नं ५ मा संचालित सहकारीहरुमा १० लाख जति सदस्यहरु छन् । ६ हजार जतिले रोजगारी पाएका छन् । यी सहकारीमा कुल रु. ६ अर्व जति शेयर लगानी भएको छ र यी सहकारीहरुले रु. २६ अर्व जति निक्षेप परिचालन गरेका छन् । त्यस्तै, यी सहकारीहरुले रु. ३० अर्व जति ऋण लगानी गरेका छन् । जिल्लागत रुपमा हेर्दा रुपन्देहीमा धेरै जना सहकारीका सदस्य रहेका छन् । शेयर लगानी र निक्षेप परिचालन र ऋण प्रवाहको दृष्टिबाट हेर्दा यस प्रदेशमा रुपन्देही जिल्ला अग्रपक्तिमा छ । सबैभन्दा कम सहकारी सदस्य भएको जिल्ला रुकुम र रोल्पा जिल्ला रहेका छन् । यसरी यस प्रदेशमा केही जिल्ला बाहेक सहकारी संस्थाहरुको संख्यात्मक र कारोवारगत रुपमा गहकिलो उपस्थिति रहेको 

छ ।

वनः तात्कालिन बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको नेपालको वनको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन २०१५ अनुसार प्रदेश नं ५ मा ४८ प्रतिशत जति भूभागमा वन क्षेत्र रहेको छ३ जुन राष्ट्रिय औसत (४०.४ प्रतिशत ) भन्दा बढी हो । सबैभन्दा बढी दाङ्गमा ६३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा वन रहेको छ भने सबभन्दा कम रुपन्देही जिल्लामा १९ प्रतिशत क्षेत्रमा वन रहेको छ । बाँके, बर्दिया, रोल्पा, अर्घाखाँची,पाल्पा जिल्लामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी भूभागमा वनजगंल रहेको छ । 

उद्योगः यस प्रदेशका तराईका जिल्लाहरु उद्योगको लागि उपयुक्त रहेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्ग विभागको आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा गरेको १० जना वा यस भन्दा बढी रोजगारी दिएका उत्पादनमुलक उद्योगहरुको सर्वेक्षण अनुसार यस प्रदेशमा समग्रमा नौ सय जति उद्योगहरु संचालित रहेको देखिन्छ जहाँ ४० हजार जति मानिसहरु संलग्न छन् । यस प्रदेशको रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै ३२० वटा उद्योगहरु संचालनमा छन् । त्यसपछि बाँकेमा १८५ वटा, कपिलबस्तुमा ११० वटा उद्योगहरु संचालनमा छन् । पहाडी जिल्लाहरुमा सबैभन्दा कम रोल्पामा १ वटामात्र उद्योग रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, प्यूठानमा ३ वटा र गुल्मीमा ८ वटा मात्र उद्योग संचालनमा छन् । दाङ्गमा ७८ वटा उद्योगहरु रहेका छन् । यस प्रदेशमा जगदम्बा, अर्घाखाँची, दाउन्ने, सोनापुुर, घोराही जस्ता ठूला सिमेन्ट उद्योगहरु संचालनमा रहेका  छन् । उद्योगहरुको संख्याको दृष्टिकोणले यो प्रदेश नेपालको दोस्रो धेरै उद्योगहरु भएको प्रदेशमा पर्दछ । यस प्रदेशमा वुटवल र नेपालगञ्ज गरी दुईवटा औद्योगिक क्षेत्र संचालनमा रहेका छन् । भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र पनि संचालनको चरणमा छ । 

पर्यटनः  प्रदेश नं ५ मुलूककै एक महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र हो । आज पनि कूल पर्यटकको संख्या मध्य कम्तीमा एक चौथाई संख्यामा यस प्रदेशमा भ्रमण गर्दछन् । आन्तरिक पर्यटनका लागि पनि यस प्रदेश देशकै अग्रणी मानिन्छ । सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेपालको पर्यटन सम्बन्धि तथ्याङ्क २०१६ का अनुसार सन् २०१६ मा १२ लाख ८५ हजार जति पर्यटकहरु लुम्बिनी पुगेका थिए । ती मध्ये ८२ मुलुकका २ लाख ७० हजार विदेशी पर्यटकहरु रहेका थिए । सन् २०१७ मा लुम्बिनी पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्या करिब १५ लाख ५० हजार पुगेको देखिन्छ  । ती मध्ये भारतीय सहित ८७ देशका ३ लाख १ हजार  विदेशी पर्यटकहरु रहेका थिए ।  

यस प्रदेशमा थुप्रै प्राकृतिक, धार्मिक र सास्कृतिक पर्यटकीय सम्पदाहरु रहेका छन् । उदाहरणको लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, चमेरे गूफा, जखेरा ताल, लुम्बिनी, तिलौराकोट, निग्लीहवा, कुदान्, सगरहवा, देवदह, रामग्राम, गोटिहवा, स्वर्गद्वारी, धारपानी, पुरन्धारा छहरा, वाह्रकुने दह, रिडी, रानीमहल, श्रीनगर, सुपा देउराली, जगदीशपूर ताल रहेका छन् । सबै जिल्लाहरुमा धार्मिक मठ मन्दिरहरु रहेका छन् । साँस्कृतिक रुपमा पनि थारु संस्कृति, मगर संस्कृति, अवधी संस्कृति, मुस्लीम संस्कृति र खस–आर्य संस्कृति आदि विद्यमान छन् । 

खानेपानी सुविधाः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पपुलेसन मोनोग्राफ २०१४ का अनुसार यस प्रदेशको ८८ प्रतिशत जति घरपरिवारहरुमा खानेपानी सुविधा पुगेको छ । यस हिसाबले धेरै घरधुरीमा खानेपानी सेवा उपलब्ध भएको तेस्रो प्रदेशको रुपमा रहेको छ । जिल्लागत रुपमा दाङ्गमा सबभन्दा कम ६८.४ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र खानेपानी सुविधा पुगेको छ । रुपन्देही र बर्दियामा सबैभन्दा बढि ९८ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको सुविधा पुगेको छ । पाल्पा, अर्घाखाँची, रुकुम, रोल्पा र प्यूठानमा भने २० प्रतिशत जति घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुग्न बाँकि रहेको देखिन्छ  । 

विद्युतः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पपुलेसन मोनोग्राफ २०१४ का अनुसार यस प्रदेशको ६५ प्रतिशत जति घरधुरीमा विद्युत सेवा पुगेको छज्ञण् । विद्युत सेवाको पहुँचको हिसाबले यो प्रदेश चौथोे स्थानमा रहेको छ । विद्युत सुविधाको उपलब्धतालाई हेर्दा रुकुममा सबैभन्दा कम १५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको सुविधा पुगेको छ  । त्यसपछि रोल्पामा पनि २१.६ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत पुगेको छ । प्यूठानमा ५३.८, अर्घाखाँचीमा ५९.६, बर्दियामा ६२.७, कपिलबस्तुमा ६४.३ र दाङमा ६४.९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । 

घज्ञ। विद्युत विकास विभागको तथ्याङ्क अनुसार जलविद्युत उत्पादन क्षमताको हिसावले यो प्रदेश तुलनात्मक रुपमा कमजोर रहेको छ । हाल २१ मे.वा. जति जलविद्युत यस प्रदेशबाट उत्पादन भएको छ भने २ मे.वा. जति निर्माणधीन रहेको छ । जलाशययुक्त २४५ मे.वा. क्षमताको नौमुरै जलविद्युत आयोजना मात्र यस प्रदेशमा निर्माण गर्न सकिने ठूलोस्तरको आयोजना रहेको छ । अन्य एक दर्जन साना र मझौलास्तरका सम्भाव्य आयोजनाहरु अध्ययनका क्रममा रहेका छन् । प्रदेशको साझा नदीका रुपमा रहेको कर्णाली, कालिगण्डकी र नारायणी नदीमा बन्न सक्ने सम्भाव्य ठूला आयोजनाहरुको प्रतिफल भने यस प्रदेशले पाउन सक्छ ।

शौचालय सुविधाः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पपुलेसन मोनोग्राफ २०१४ का अनुसार समग्रमा यस प्रदेशको ५६ प्रतिशत जति घरधुरीमा शौचालय रहेको छ१०। यस अनुसार यो प्रदेश तुलनात्मक रुपमा चौथो स्थानमा रहेको छ । शौचालयको व्यवस्था हेर्दा दाङ्ग खुला दिशामुक्त घोषणा भएको छ । गुल्मी जिल्लामा ८१.६ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय रहेको छ । सबभन्दा कम रोल्पामा जम्मा २१.३ प्रतिशत घरधुरी र कपिलबस्तुमा ३१ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र शौचालयको व्यवस्था रहेको छ । बाँके, बर्दिया र रुकुममा आधा भन्दा कम घरधुरीमा मात्र शौचालय रहेको छ । रुपन्देहीमा ५८.२ प्रतिशत घरधुरी र नवलपराशीमा ६१.७ प्रतिशतमा शौचालयको सुविधा पुगेको छ ।

सडकः सडक विभाग र स्थानिय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको सडक तथ्याङ्क अनुसार २०७३ असारसम्म यस प्रदेशमा राष्ट्रिय र ग्रामीण सडक गरी करीब ११ हजार कि.मी. सडक रहेको छ । सडक उपलब्धताको हिसाबले चौथो धेरै सडकको लम्बाई भएको प्रदेशको रुपमा रहेको छ । सडकको घनत्व (१०० वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा रहेको सडकको लम्बाई) को हिसावले यो तेस्रो स्थानमा आउँछ । यस प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लामा सडक सञ्जालको विस्तार भएको छ । राष्ट्रिय र ग्रामीण सडक गरेर सवभन्दा बढी सडक लम्बाई १५५८ कि.मी पाल्पा जिल्लामा रहेको छ । तत्पश्चात गुल्मीमा १३६३ कि.मी., दाङ्गमा १२२५ कि.मी, कपिलबस्तुमा ११७७ कि.मी. सडक रहेको छ । सडकको घनत्व ( १०० वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा रहेको सडकको लम्बाई) लाई हेर्दा गुल्मी र पाल्पा सबैभन्दा अगाडि छन् भने पूर्वी रुकुम र बाँके सबभन्दा पडाडि रहेका छन् । राष्ट्रिय सडकको लम्बाईको हिसाबले दाङ्ग ( ३६६ कि.मी.), पाल्पा ( २४९ कि.मी.), कपिलबस्तु ( २३३ कि.मी.) र बाँके ( २१६ कि.मी.) अगाडि छन् भने पूर्वी रुकुम ( ७९ कि.मी.) र प्यूठान ( १६९ कि.मी.) अलि पछाडि रहेका छन् । गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम र बर्दियाका प्रायः सबै ग्रामीण सडक कच्ची रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै रुपन्देहीका ३५ प्रतिशत ग्रामीण सडक पक्की छन् भने दोस्रो स्थानमा नवलपरासीका ११ प्रतिशत ग्रामीण सडक पक्की रहेका छन् । 

हवाई यातायातः सडक यातायातका अतिरिक्त हवाई यातायातको सुविधा पनि यो प्रदेशमा रहेको छ । भैरहवा र नेपालगञ्जमा नियमित हवाई उडानहरु भइरहेका छन् । दाङ्गमा पनि एयरपोर्ट रहेको छ र हवाई उडान शुरु भएको छ । भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । गुल्मी र अर्घाखाँचीमा सानो स्तरको एयरपोर्टको निर्माण शुरु भएको छ ।

गरिबीको स्थितिः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको गरिबी सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशको समग्र गरिबीको दर २५.८ प्रतिशत जति रहेको छ१० । गरिबीको दरलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्दा यो प्रदेश चौथो बढी गरिबी भएको प्रदेशमा पर्दछ । जिल्लागत रुपमा हेर्दा नवलपरासी र रुपन्देहीमा सबभन्दा कम गरिबी रहेको छ । यी जिल्लाहरुका गरिबीको दर १७ प्रतिशतको हाराहारी रहेको छ । सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुमा ३५.५ प्रतिशत गरिबी रहेको छ, त्यसपछि प्यूठानमा ३२.२ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । अन्य बाँकि जिल्लाहरुको गरिबी २१ प्रतिशतदेखि २८ प्रतिशत जति रहेको छ । 

जिल्ला भित्र विभिन्न ठाँउहरुको गरिबीको दरमा भने भिन्नता रहेको छ । गुल्मीमा ३५.६० प्रतिशतसम्म, पाल्पामा ३३.४९ प्रतिशतसम्म, नवलपरासीमा ३४.९५ प्रतिशतसम्म, रुपन्देहीमा ३५.५५ प्रतिशतसम्म, कपिलवस्तुमा ४२.६७ प्रतिशतसम्म, अर्घाखाचीमा ३४.४८ प्रतिशतसम्म, प्यूठानमा ४२.३३ प्रतिशतसम्म, रोल्पामा ४१.७९ प्रतिशतसम्म, रुकुममा ४४.०६ प्रतिशतसम्म, दाङ्गमा ४३.३७ प्रतिशतसम्म, बाँकेमा ५८.४४ प्रतिशतसम्म, र बर्दियामा ४९.५९ प्रतिशतसम्म मानिसहरु गरिबीको रेखामुनी रहेका 

छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको अनुपात २९.९२ प्रतिशत छ । जुन नेपालको औसत गरिबी प्रतिशत २८.६२ भन्दा १.३ प्रतिशतले बढी हो । गरिबीको सघनता समेत राष्ट्रिय औषत भन्दा केही माथि छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने प्रदेश बीचको तुलनामा ६, २ र ७ लाई छाडेर अन्य प्रदेशको तुलनामा ५ नं प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी बढी देखिन्छ । 

मानव विकासको स्थितिः मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ का अनुसार यस प्रदेशको औसत मानव विकाश सूचकाङ्क ०.४६१ रहेको छ  जुन राष्ट्रिय औसत भन्दा कम हो । यस अनुसार यो प्रदेश तेस्रो उच्च मानव विकास सूचकाङ्क भएको प्रदेशमा पर्दछ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि रोल्पा र प्यूठानको कमजोर अवस्था रहेको छ । पाल्पा जिल्लाको मानव विकास स्थिति यस प्रदेशमा सबभन्दा बढी छ । रुपन्देही र नवलपरासीको पनि मानव विकासको स्थिति राष्ट्रिय औसत (४९०) भन्दा बढी छ । 

शिक्षाः यस प्रदेशका प्रायः सबै ठाँउमा सार्वजनिक विद्यालयहरु संचालनमा रहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशमा प्राथमिक देखि माध्यमिक तहसम्मका ५८ सय जति विद्यालयहरु रहेका छन्८ । विद्यालय संख्याका आधारमा यो प्रदेश तेस्रो स्थानमा रहेको छ । जिल्लागत रुपमा हेर्दा रुपन्देहीमा ६५७ वटा, दाङ्गमा ६०३ वटा, गुल्मीमा ५९५ वटा, कपिलबस्तुमा ५१८ वटा विद्यालयहरु रहेका छन् । माध्यमिक तहसम्म यस प्रदेशमा १३ लाख जति विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थी संख्याको हिसाबले यो प्रदेश समग्रमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । पढन छोडने अनुपात औसतमा ४.६५ प्रतिशत रहेको छ, जुन अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा कम हो । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस प्रदेशमा ९१४२ कुल विद्यार्थी क्षमता भएका १२४ वटा प्राविधिक शिक्षालय रहेका छन् । यस्ता प्राविधिक शिक्षालयका संख्या अनुसार यो प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहेको छ । प्राविधिक शिक्षालय भने रुपन्देही, दाङ र बाँकेमा बढी केन्द्रीत छन् । 

२०६८ को जनगणनाका आधारमा हेर्दा यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता दर ( १५ वर्ष तथा सो भन्दा माथिको) ७०.८ प्रतिशत पाल्पामा रहेको छ भने सबभन्दा कम कपिलबस्तुमा जम्मा ४७.१ प्रतिशत रहेको छ । रुकुम र रोल्पाको साक्षरता दर ५० प्रतिशत जति रहेको छ१० । बाँके बर्दियाको साक्षरता दर ५६ प्रतिशत छ । तुलनात्मक रुपमा पाल्पापछि गुल्मी र अर्घाखाँचीको साक्षरता दर ६५ प्रतिशत जति छ । औसतमा यस प्रदेशको साक्षरता दर ५९ प्रतिशत जति रहेको छ । ५ वर्ष भन्दा माथिको उमेरको साक्षरता दर भने यस प्रदेशमा ६६.४ प्रतिशत रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत ६५.९ भन्दा सीमान्त रुपले मात्र बढी छ । साक्षरताको हिसावले यो प्रदेश चौथो स्थानमा रहेको छ । तर, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को प्रतिवेदन अनुसार यस प्रदेशका जिल्लाहरु मध्ये पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, गुल्मी, नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ्ग, रोल्पा, बर्दिया र रुकुम पूर्ण साक्षर जिल्लाको रुपमा घोषणा भएका छन् ।

यस प्रदेशमा नेपाल सस्कृत र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय संचालनमा रहेका छन् । साथै यो प्रदेशमा ३ वटा मेडिकल कलेज छन्ः नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, युनिर्भसल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी मेडिकल कलेज (पाल्पा) संचालनमा छन् । दाङ्गको घोराहीमा राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनको प्रकृयामा छ । यस प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ७ वटा आगिंक क्याम्पस संचालनमा रहेका छन् । यस बाहेक सबै जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरु संचालनमा छन् । पछिल्ला दिनहरुमा अन्य विश्वविद्यालयवाट सम्वन्धन लिएका निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसहरु पनि खुल्न थालेका छन् ।

स्वास्थ्यः स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागको आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस प्रदेशमा एउटा उपक्षेत्रिय अस्पताल, ३ वटा अञ्चल अस्पताल, ८ वटा जिल्ला अस्पताल, ४ वटा साधारण अस्पताल, ३२ वटा जति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ५६८ वटा जति स्वास्थ्य चौकी, ६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य युनिट, ६ वटा अन्य सार्वजनिक संस्था र १०० वटा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु गरी ७५२ वटा जति स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन्  । स्वास्थ्य संस्थाहरुको संख्याको दृष्टिले यो प्रदेश चौथो स्थानमा रहेको छ । यस प्रदेशमा तीन वटा मेडिकल कलेजहरु पनि संचालनमा रहेका छन् । दाङ्गमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालन हुने क्रममा रहेको छ । जिल्लागत रुपमा हेर्दा सबभन्दा बढी रुपन्देहीमा ११६ वटा स्वास्थ्य संस्था संचालनमा छन् । त्यसपछि कपिलबस्तुमा ८९, गुल्मीमा ८६, पाल्पामा ८२ र बाँकेमा ६३ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । रुकुममा १५ वटा जति, अर्घाखाँचीमा ४४, बर्दियामा ४४, प्यूठानमा ५२, र रोल्पामा ५६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु रहेका छन् । तर, विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको उपलब्धता र स्वास्थ्य सुविधाको गुणस्तर भने कमजोर रहेको छ, जटिल रोगको उपचारको लागि यस प्रदेशका जनता बाहिर जानु पर्ने स्थिति रहेको छ ।

मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ मा जिल्लागत औसत अपेक्षित आयूको तथ्यांकका आधारमा यस प्रदेशको अपेक्षित आयू ६७ वर्ष जति छ जुन नेपालको अपेक्षित आयू ६८.८ वर्ष भन्दा केही कम रहेको छ ।  तुलनात्मक रुपले यो प्रदेश पाँचौ स्थानमा रहेको छ । जिल्लागत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी अपेक्षित आयू अर्घाखाँचीको ६८.५६ वर्ष छ । रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, रुकुम, बाँके जिल्लाको अपेक्षित आयू ६८ वर्षको हाराहारी रहेको छ । यस प्रदेशमा कम अपेक्षित आयू भएको जिल्लामा प्यूठान रहेको छ जहाँको अपेक्षित आयू ६४ वर्ष जति छ । त्यसपछिको कम अपेक्षित आयू रोल्पा जिल्लाको ६६ वर्ष छ । अन्य जिल्लाहरुको अपेक्षित आयू बीच त्यति भिन्नता छैन । कोरा मृत्यु दर प्रति हजारमा पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्यूठान जिल्लामा ९ भन्दा बढी रहेको छ भने सबभन्दा कम रुकुममा ६.११ रहेको छ११ । बाल मृत्युदर भने बर्दियामा सबै भन्दा बढी ५८ जना प्रति हजार जन्ममा रहेको छ । रोल्पा र प्यूठानमा पनि बाल मृत्यु दर ५० भन्दा माथि छ । यस प्रदेशमा सवभन्दा कम बाल मृत्युदर पाल्पामा १९ जना जति रहेको छ । यस जिल्लाको कोरा मृत्युदर ७.२७ जना प्रति हजार र बाल मृत्यु दर ४१.०४ जना रहेको छ ।

सरकारी खर्च र राजस्व संकलनः महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनरुप विगत ५ वर्षको राजस्व संकलनलाई हेर्दा राजस्व संकलनमा यो प्रदेशले १२ प्रतिशत जति योगदान दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा यो प्रदेशका स्थानीय तहहरुलाई रु. ३६ अर्व ५६ करोड बजेट प्रवाह भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को राजस्व संकलनलाई हेर्दा यस प्रदेशले संविधान प्रदत राजस्व करीब रु. ४ अर्व जति संकलन गर्न सक्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा यो प्रदेशमा सरकारले करीब रु. ८७ अर्व खर्च गरेको थियो ।

प्रदेशका सवल पक्ष र सम्भावनाहरु 

यस प्रदेशको दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तुु, रुपन्देही लगायतका भित्री मधेश तथा तराई जिल्लाहरुमा प्रशस्त उर्वर भूूमि रहेको छ । भरपर्दो सिचाई सुुविधाको यथोचित व्यवस्था गर्न सकिएमा यी जिल्लाहरुमा खाद्यान्न लगायत नगदे बाली उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । हाल खाद्यान्न बचत गर्ने एकाईको रुपमा रहेको यस प्रदेशलाई भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सिक्टा सिंचाई आयोजना जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु मार्फत कृषि उत्पादनको भण्डारको रुपमा विकास गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न सकिने प्रचुुर सम्भावना रहेको छ । कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन गरी रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलबस्तुका खेती योग्य जमिनमा सिचाई सुविधा पु¥याउन सकिन्छ । नौमुरे जलविद्युत आयोजनाबाट पनि कपिलबस्तुमा सिचाई विस्तार गर्न सकिन्छ । दाङको गुहार खोला र कटुवा खोला हाइड्यामका माध्यमवाट दाङ्ग उपत्यका सिचाई र पिउने पानी उपलव्ध गराउन सकिन्छ ।

त्यसै गरी दाङ्ग जिल्लालाई तेलहनको पकेट एरिया तथा रोल्पा, रुकुम तथा प्युुठान जिल्लालाई बीउबीजन उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । साथै, प्रदेशका केही जिल्लामा कफी र अदुवा जस्ता नगदे बालीको सफल उत्पादन भइरहेकोमा यसलाई थप विस्तार गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । त्यस्तै, उखु, तरकारी र मसलाजन्य वस्तुहरुको उत्पादनको पनि त्यतिकै सम्भावना छ । 

पशुपालन, मत्यस्पालन, मौरीपालन, कुखुरापालन र अष्ट्रिचपालनमा पनि यो प्रदेशले अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । 

बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने हो भने प्रशस्त वनजन्य उत्पादन र यसमा आधारित उद्योगहरुको विकास गर्न सकिन्छ । जडिवुटी संकलन, उत्पादन, प्रशोधन तथा औषधि उत्पादनको सम्भावनाहरु पनि रहेको छ ।

भौगोलिक अवस्थिति र भू–वनावट, गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, हिन्दुहरुको पवित्रस्थल स्वर्गद्वारी लगायत थुप्रै धार्मिक तथा साँस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिर, स्मारक, सम्पदा, तालतलैया तथा ऐतिहासिक स्थलहरुका साथै थारु, मगर, अवध, मुस्लिमआदि समुदायको विशिष्ट सँस्कृति, बाँके र बर्दियामा प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्जहरुले गर्दा पर्यटनको विकासको उच्च सम्भावना रहेको छ ।  राष्ट्रिय निकुञ्जलाई थप विकास एवं व्यवस्थित गरी प्रशस्त मात्रामा पर्यटकहरु आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना छ । मानसरोवर यात्राको आधार बिन्दुका रुपमा नेपालगञ्जलाई थप विकास गर्न सकिने देखिन्छ ।

यस प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा सुविधा सम्पन्न हिल स्टेशनहरु निर्माण गरेर आन्तरिक एवम् वाह्य पर्यटकहरु आकर्षण गर्न सकिन्छ । साथै, यस प्रदेशमा युद्ध पर्यटन ( गोरिल्ला मार्ग) र कृषि पर्यटनको पनि सम्भावना रहेको छ । होम स्टेहरुको व्यवस्थित रुपमा विकास गरी पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । 

पर्यटन मार्फत यस क्षेत्रको विकासका लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा लुम्बिनी विकास गुरु योजनाको कार्यान्वयन कोसेढुुंगा सावित हुुन सक्दछ । 

गुणस्तरिय शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने शैक्षिक र स्वास्थ्य पर्यटनको विकासको सम्भावना पनि रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरका रगंशालाहरु निर्माण गरेर खेलकुद पर्यटनको विकास पनि गर्न सकिन्छ । बनस्पति तथा प्राणी उद्यानहरु निर्माण गरेर वाह्य एवम् आन्तरिक पर्यटनको विस्तार गर्न सकिन्छ ।

बुटवल, भैरहवा, घोराही, तुलसीपुर तथा नेपालगञ्ज कोहलपुर जस्ता तीव्र रुपमा विस्तारित हुँदै गएका शहरहरुलाई पर्यटन, उद्योग, व्यापार, बैंकिङ्ग, पुँजीबजार, शिक्षा, स्थास्थ्य जस्ता क्षेत्रको मुख्य केन्द्रको रुपमा विकास र विस्तार गर्न सकिने अनुकुल स्थिति छ । यी सम्भावित महानगरहरु सिंगो प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको सम्वाहक हुन सक्नेछन् । 

छछ। यस प्रदेशमा तीव्र रुपमा सहरीकरण भइरहेकोले व्यापार व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योगहरु, होटल, यातायात व्यवसाय विस्तार भै रोजगारी सिर्जना हुने प्रशस्त सम्भावना  छ ।

भैरहवा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालन हुन गइरहेको छ । यसले उल्लेख्य रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । यसका अतिरिक्त नेपालगञ्ज तथा लमहीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै जाने सम्भावना रहेको छ । तराईको फाँट र चुरेको काखमा पूर्व पश्चिम फैलिएको विशाल औद्योगिक कोरिडोरको विकासको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ । रुपन्देही ,दाङ्ग र बाँकेमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रकृया अघि वढेको छ ।

बाँकेको जमुनाह नाकामा सुख्खा वन्दरगाह निर्माणको काम अघि बढेको तथा भैरहवा भन्सार नाका तथा बेलहिया—बुटवल ब्यापारिक मार्गको स्तरोन्नती भइरहेको हुनाले ती नाकाहरु प्रमुुख अन्तराष्ट्रिय व्यापार नाकाको रुपमा विकास हुुन सक्ने सम्भावना रहेको  छ ।

 यस प्रदेशको केही भाग भएर भारत तथा चीनलाई जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरको निर्माण समयमै सम्पन्न हुन सकेमा पर्यटक आगमन, अन्र्तराष्ट्रिय व्यापार लगायत अन्य आर्थिक गतिविधिको विस्तार भई यस प्रदेशमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेे 

देखिन्छ ।  

 यस प्रदेशको सबै जिल्लामा सडकको पहुँच पुगेको छ । पहाडी एवम् ग्रामीण क्षेत्रका सडकहरुको सुधार गरी बाहै्र महिना सहजै यातायात चल्न सक्ने बनाउन भने बाँकि छ । सडकहरुको गुणस्तर सुधार गर्दै विस्तारित सडक सञ्जाललाई कृषि, उद्योग र पर्यटनसंग जोडन सकिएमा उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धिको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । 

सतह र भूमिगत जलस्रोतमा समेत यस प्रदेशले ठूलो सम्भावना बोकेको छ । नौमुरे जलविद्युत लगायतका ठूला, मझौला तथा साना आयोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट विद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन आदिको बहुआयामिक विकास एक साथ गर्न सकिने अनुकुल स्थिति छ । 

भैरहवाको अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि यो प्रदेश क्षेत्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै जोडिने छ । यसले बहुआयामिक विकासका लागि नयाँ ढोका खोल्ने छ ।  

एक्काइसवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमध्ये ५ वटा आयोजनाहरु यस प्रदेशमा रहेका छन् । ती आयोजनाहरुमा सिक्टा सिचाई, बबई सिचाई, भेरी बबई ड्राइभर्सन, गौतम बुद्ध विमानस्थल, लुम्बिनी विकास कोष रहेका छन् । त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, र कालिगण्डकी कोरिडर पनि यस प्रदेश भएर जान्छन् ।

यस प्रदेशमा संचालित केन्द्रीय स्तरका अन्य आयोजनाहरु जस्तैः मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइवर विछ्याउने कार्य, नारायणगढ–बुटवल खण्डको सडक चौडा बनाउने योजना, ८ लेनको बेलहिया–बुटवल सडक निर्माण, सिद्धार्थनगर नगरपालिका र नेपालगञ्ज र घोराही उपमहानगरपालिकामा संचालित एकिकृत सहरी विकास आयोजना, बुटवल र घोराहीमा सभाहल निर्माण, प्यूठानमा जेष्ठ नागरिक आवास निर्माण, सालझण्डी– सन्धिखर्क –ढोरपाटन सडक, भैरहवा –लुम्बिनी– तौलिहवा सडक, लुम्बिनी परिक्रमा ÷बर्द्घाट –पालडांडा –त्रिवेणी सडक आदि योजनाहरु सम्पन्न भएमा यस प्रदेशको सम्बृद्धिको लागि थप सहयोग पुग्नेछ । 

यस प्रदेशमा लाइमस्टोन, कोइला, फलाम, तामा, डोलामाइट, सुन, सीसा, र रोडा ढुङगा जस्ता निर्माण सामग्रीहरुको खानी रहेको छ । यी खानीहरुको उत्खन्नले यस प्रदेशको विकासमा टेवा दिने देखिन्छ । यो प्रदेश पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित क्षेत्र समेत हो । विद्यमान खानीसंग जोडेर भौगोर्गिक पर्यटनको विकास गर्न सकिने आधार पनि यस प्रदेशमा रहेको छ । 

टछ। हाल प्रदेशमा रहेका आर्थिक सामाजिक तथा वित्तिय पूर्वाधारको जे जस्तो अवस्था छ त्यसलाई सृदृढ र उन्नत गर्दै जाँदा यसबाट विकास र समृद्धिमा फड्को मार्न थप अनुकुल स्थिति बन्नेछ । 

उपलब्ध श्रम शक्ति र त्यसभित्रको बाहुल्य युवाशक्तिलाई मानविय पुँजीको रुपमा विकास, परिचालन र उपयोग गर्दा त्यसबाट उत्पादकत्व वृद्धि, रुपान्तरण र समृद्धिमा विशेष टेवा पुग्नेछ ।

चुनौति तथा समस्याहरु

प्रदेशको समृद्धिको यात्रा सहज भने छैन थुप्रै चुनौतिहरु रहेका छन् । आजसम्मको केन्द्रिकृत शासकीय परिपाटी र संस्कारका कारण प्रदेशको अधिकारलाई व्यवहारमा रुपान्तरित गर्ने तर्फ चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । अधिकारमुखी राजनीतिमा अभ्यस्त राजनीतिक संरचनालाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्न र सरोकारवालालाई सबैलाई आर्थिक सम्बृद्धिको यात्रा सहभागी गराउने काम पनि चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

नेपालको संविधानले संघिय प्रणाली स्थापना गरेर अधिकार हस्तान्तरण गरे पनि व्यवहारमा एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्यको मनोविज्ञानबाट सिर्जित समस्याको सामना गरी प्रदेशको अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा पनि सहज छैन ।

प्रदेशको अस्थायी मुकाममा आवश्यक पूर्वाधारको अभावले सरकारको कार्य संचालनमा कठिनाई भइरहेको छ । स्थायी राजधानीको छनोट र आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण पनि चूनौतिपूर्ण रहेका छन् । त्यस्तै, आर्थिक समृद्धिको लागि कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आवश्यक जनशक्तिहरुको व्यवस्थापन गर्नु पनि चुनौति पूर्ण देखिन्छ । केन्द्रले गर्ने कर्मचारी समायोजनले समय लिने देखिएको र तत्काललाई प्रदेशले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने अवस्थामा जनशक्ति अभावले विकासका कार्य आरम्भ गर्न चुनौति सिर्जना गर्ने देखिन्छ । 

मुलुककै कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको यस प्रदेशमा खासगरी अव्यवस्थित जग्गा विकास एवं आन्तरिक बसाई सराई जस्ता गतिविधिका कारण कृषि भूमिको खण्डीकरण तथा क्षयीकरणको समस्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्रको अतिक्रमण र हस्तक्षेपको समस्या पनि चुनौतीका रुपमा रहेको छ ।

पहाडी जिल्लामा पर्याप्त कृषि श्रमिकको अभावमा कतिपय क्षेत्रमा जग्गा बाँझो हुने समस्या रहेको छ भने उत्पादित कृषि वस्तुले समेत उचित पूर्वाधार एवं बजारको अभावका कारण यथोचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । युवाहरु कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएका छैनन् । कृषिमा अधिकाँश कम शैक्षिक योग्यता भएका मानिसहरु मात्र संलग्न रहेकोले पनि यो क्षेत्र आधुनिकरण हुन सकेको छैन । पराम्परागत सोच, निर्वाहमुखी खेती, व्यवसायिकताको कमी, कृषि शिक्षामा पहुँचको कमी, पर्याप्त सिचाई तथा शीतगृहको अभाव जस्ता समस्याबाट कृषि क्षेत्र गुज्रिरहेको छ । खुला सीमानाबाट सस्तोमा सहजै आयात हुने भारतीय कृषि उपजसंग प्रतिष्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । 

संख्यात्मक रुपमा सहकारीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहे पनि सहकारीको मर्म अनरुप आर्थिक गतिविधिमा सक्रियता बढ्न सकेको देखिदैँन । निष्किृय रुपमा रहेका सहकारीहरुको सकृयता बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । 

भू–उपयोग नीति २०७२ को समुचित व्यवस्थापन एवम् कार्यान्वयन गरी कृषि लगायत अन्य जमीनको यथोचित उपयोग गर्नु गराउनु यस प्रदेशको प्रमुख चुनौति  रहेको छ । 

वातावरणीय पक्षको यथोचित सम्बोधन हुने गरी औद्योगिक एवं पर्यटन क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्नु पनि जटिल रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट निष्कने प्रदूषणले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने स्थिति छ । लुम्विनी क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्रदुषणको समस्या चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ ।

जलवायू परिवर्तनले पारेको नकारात्मक प्रभाव र वर्षेनी घट्ने बाढी पहिरो, आगलागी, शीतलहर जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा ठूलै मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यसले आयमूलक आर्थिक गतिविधिहरु पनि प्रभावित हुने गरेको छ । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव न्यूनिकरण गर्दै विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको छ । यस्ता प्राकृतिक विपद् गरिब तथा न्यून आय भएका मानिसहरु नै बढी प्रभावित हुने गर्दछन् । 

रुपन्देही र पाल्पाको सीमानामा रहेको सिद्धबाबामा बारम्बार झरिरहने पहिरोले धेरै जनधनको क्षति पु¥याइसकेको छ भने पाल्पा जिल्लाको पर्यटन लगायत आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित भइरहेका छन् । 

भौतिक पूर्वाधारको विकास र आर्थिक सामाजिक विकासको लागि पर्याप्त वित्तीय साधनको अभाव रहेको छ । शुरुका वर्षहरुमा प्रदेशले आवश्यक आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने र केन्द्रले दिएको स्रोत र साधनमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । सीमित साधन र स्रोतबाट आर्थिक समृद्धिको आँकाक्षा पूरा गर्नुपर्ने जटिलता रहेको छ ।

व्यापारिक गतिविधि बढ्दै गएपनि त्यो उपभोगमुखी आयातमा आधारित भएकोले त्यसको आन्तरिक उत्पादन र निर्यात व्यापारसंग सम्बन्ध रहन सकेको छैन । यसले गर्दा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवावर्ग विदेशिने क्रम उल्लेख्य रुपमा रहेको छ । युवाहरुलाई उत्पादनमुलक, उद्यमशील र सिर्जनशील कार्यमा संलग्न गराउनु पर्ने आवश्यकता छ ।  

शिक्षा र स्वास्थ्यको विस्तार भएपनि गुणस्तर कमजोर रहेकोले सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु चुनौति पूर्ण रहेको छ । सहज र सुलभ ढंगले प्राविधिक शिक्षामा पहुँच पुग्न सकेको छैन । उद्यमशील शिक्षाको सक्त अभाव छ ।

प्रतिफलमा आधारित जिम्मेवारी र जवाफदेही परिपाटीको अभाव तथा कमजोर नियमन र संस्थागत क्षमता जस्ता पक्ष प्रदेश सरकारको लागि ठूलो चुनौतिको रुपमा छन् । 

समाजमा अझै अन्धविश्वास, कुरीति र विसंगतिहरु रहेका छन् । छुवाछुत, बोक्सी, दाइजो प्रथा, महिला तथा घरेलु हिसां, र श्रमलाई अवहेलना गर्ने प्रवृति रहेका छन् । आर्थिक समृद्धिका लागि यस्ता सामाजिक कुसंस्कारहरुले बाधा सृजना गरेका छन । 

संघियताको कार्यान्वयनसंगै स्थानिय तहमा उल्लेख्य जिम्मेवारी र बजेट प्रवाह भएको छ । त्यसको सही सदुपयोग गरी स्थानीय स्तरबाटै विकासका काम सम्पन्न गर्ने इच्छाशक्ति, क्षमता अभिवृद्धि र पर्याप्त जनशक्तिको अभाव जस्ता चुनौतिहरु सामना गर्नु परिरहेको 

छ । त्यसलाई सबल र सुदृढ गर्ने चुनौती पनि प्रदेश सरकार सामु उपस्थित छ ।

प्रदेशको आर्थिक गतिविधि र सामाजिक विकासका पर्याप्त तथ्याङ्कहरु संकलन गर्नुपर्ने खाँचो छ । तथ्याङ्क संकलनका विद्यमान संरचनाहरु हट्न थालेका तर नयाँ संरचनामा स्थापना भै नसकेको अवस्था छ । यसका लागि वैकल्पिक संरचनागत प्रवन्ध गर्ने चुनौती खडा भएको छ ।


अन्तमा

विद्यमान जनसांख्यीक, सक्रिय जनसंख्याको अनुपात, भौतिक तथा सामाजिक विकासको औषत अवस्था, बैंकिङ्ग सुविधा र क्षेत्रगत लगानी, सहकारीको अवस्था, राष्ट्रिय आय र त्यसमा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रको योगदान, गरिबी र मानविय विकासको अवस्था आदिलाई हेर्दा प्रदेशको स्थिति औसत रहेको देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरु उल्लेख्य संखयामा रहेका छन् । सहरीकरणको प्रक्रिया केही तीब्र गतिमा बढ्दै गएको छ जुन भावि विकासको हिसाबले सकारात्मक छ । साथै, आर्थिक गतिविधिहरु पनि फस्टाउँदै गएको उपलब्ध तथ्यांकहरुबाट देखिन्छ । 

तर राष्ट्रिय औषतको हिसाबले  तुलना गर्दा कतिपय क्षेत्रमा भने यो प्रदेश धेरै पछाडि छ । केही सीमित क्षेत्रमा बाहेक यस प्रदेशको स्थान समग्रतामा चौथो स्थानमा रहेको छ । त्यसभित्र पनि अन्तरजिल्लागत विभेद र असमानता ज्यादै उच्च छ । देशको कुल जनसंख्यामा यस प्रदेशको अनुपात र राष्ट्रिय आयमा यसको योगदानलाई तुलना गर्दा समेत यो तल छ । अझ पछिल्लो बहुआयामिक गरिबीको तथ्यांकले त यो प्रदेश उच्च गरिबीको हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको देखाउँछ । 

कृषिको व्यवसायिकीकरण, सिंचाई सुविधा, उत्पादकत्व स्थितिले जिल्लागत ठूलो बिभेदता र औषत रुपमै पनि यो प्रदेश पछाडि रहेको देखाउँछ । उद्योगहरु दुई वटा जिल्लामा केही विस्तार भएतापनि आम रुपमा उद्योगको योगदान निकै न्यून छ । खनिज उद्योगको प्रचुर सम्भावना भए पनि केही सिमेन्ट उद्योग बाहेक अन्य खनिजजन्य उद्योगहरुको विकास हुन सकेका छैनन् । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै यसको योगदान अहिलेसम्म नगण्य छ । लुम्विनी आउने पर्यटकको बसाई लामो नबनाईकन पर्यटनवाट हुने योगदानमा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिदैन । 

यस प्रदेशको आर्थिक सम्वृद्धिको लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार विकासको सम्भावना, चुनौति र समस्याहरु पहिचान गरी अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन रणनीतिहरु बनाएर लागू गर्नुपर्ने खाँचो छ । यस स्थितिपत्रलाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा अघि बढ्ने हो भने निकै छोटो समयमा सुधारका स्पष्ट संकेत र सन्देश दिन सकिने देखिन्छ । प्रस्तुत तथ्यका आधारमा प्रदेश ५ मिनी नेपालका रुपमा रहेको छ । यस प्रदेशले विकास र समृद्धिको दिशामा प्राप्त गर्ने सफलताले सिंगो मुलुकलाई नै विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न प्रेरित गर्न सक्छ । समृद्ध प्रदेशः सुखी जनताको मिसनमा प्रदेश सरकार अघि बढ्न लागेको छ ।